घाम नलागेको भन्दै पाँच वर्षअघि खोटाङको चित्रेमा रहेको रििपटर टावर उदयपुरको पञ्चावतीमा सारे पनि समस्या भने जस्ताको त्यस्तै । टेलिफोनमा हुने लोडसेडिङ् प्राविधिक कारणले भएको बताउँदा रहेछन् टेलिकमका कर्मचारीहरू । घाम नलागुन्जेल ब्याट्रीले 'ब्याक अप' नदिनाले टावरले पूर्ण रूपमा काम गर्दो रहेनछ । समस्या पहिचान भइसकेपछि पनि टेलिकम वषौर्ंदेखि मौन छ । ग्राहकले तिरेको महसुलबाट वर्षमा २८ महिनाको तलब खाने टेलिकमका कर्मचारीको उदेकलाग्दो मौनता कहिले अन्त्य हुने हो, प्रतीक्षामा रहेछन् उदयपुरवासी ।
निरीह उपभोक्ता
समस्याको कारण भने चीनबाट ल्याइएको कम गुणस्तरका सेट रहेछन् । समस्याको कारण थाहा पाएपछि ग्राहकले सीडीएमए साटेर तारफोन पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । टेलिकमले भने त्यसो गर्न नमिल्ने जवाफ दिँदै आएको रहेछ । करबि नौ हजार रुपियाँ लगानी गरेर लिइएका करबि पाँच लाख फोनमा अहिले त्यस्तो समस्या देखिएको छ । फोनसेट पनि नसाट्ने र मर्मत पनि नगरििदने टेलिकमको व्यवहारका कारण उपभोक्ता ठगिएको कसले देख्ने ?
बढ्दै गोप्य खर्च
लोकतन्त्रपछि पनि गोप्य काममा भएको खर्च बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयले गर्ने त्यस्तो खर्चमा बढोत्तरी भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा गोप्य काममा भएको खर्च २ करोड २१ लाख ३८ हजार रुपियाँ रहेकामा ०६४/६५ मा बढेर ३ करोड ६ लाख रुपियाँ नाघेको छ । राजाको शासनकालमा सबैभन्दा बढी गृहमन्त्रीले खर्च गर्ने सो रकम पछिल्लो समय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न थालेका छन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा भएको यो खर्च अपारदर्शी हुन्छ । बिल, भर्पाइ नचाहिने भएकाले जथाभावी खर्च हुने र भइरहेका अनुभव छन् । त्यसैले यो खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको हो । तर, त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना मान्छेलाई पैसा बाँड्न छाडेर को यो खर्च कटौती गर्नेतिर लाग्ने ?
लापरबाहीको नयाँ नमुना
दैनिकजसो लोकन्थली, कौशलटार, ठिमी, सल्लाघारीमा घन्टौँसम्म सवारी जाम हुँदा विद्यार्थीको पढाइ छुट्ने गरेको छ भने कर्मचारीसमेत समयमा कार्यालयमा पुग्न सक्दैनन् । अस्तव्यस्त सडकका कारण दुर्घटना मात्र बढेका छैनन्, सडकमा जमेको पानीमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भइसक्दा पनि त्यसको मर्मतमा ठेकेदारको ध्यान पुगेको छैन । सडक डाइभर्सन गरनिे, सडकमा धूलो उड्न नदिइनेजस्ता बुँदामा निर्माण कम्पनी हजामाले सहमति गरेको छ । तर, अत्यधिक धूलोका कारण यात्रु मात्र होइन, वरपिरकिा बासिन्दासमेत प्रभावित छन् ।








0 comments:
Post a Comment