ढिला गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यसपालिको बजेटले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सामाजिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर अघिल्ला बजेट वक्तव्यमा जस्तो यसपटक 'राजनीतिक लोकपि्रयता हासिल गर्ने उद्देश्य' का कार्यक्रम भने छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सेवामा मात्र १ खर्ब ५० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ४४ दशमलव ४० प्रतिशत हो । यसअन्तर्गत विगत वर्षमा दिँदै आएको वृद्ध, एकल महिला भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्दै जाने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे । गत वर्ष अन्तरजातीय र विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको भत्ताबारे बजेट मौन छ ।
गत वर्षदेखि सुरु गरिएको 'बाल संरक्षण अनुदान' लाई निरन्तरता दिइएको छ । विपन्न तथा दलित र कणर्ाली अञ्चलका ५ वर्ष वर्षमुनिका बालबालिका लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । महिलालाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने कार्यक्रमका लागि ६० अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । दाइजो नल्याएको, बोक्सीलगायतका आरोपमा महिलाले खेप्नुपर्ने पीडा र बालिका तथा किशोरीमाथि हुने बलत्कारलगायतका हिंसा कम गर्ने उद्देश्यले त्यसखाले अपराधलाई सरकारवादी मुद्दा बनाइने बजेटले घोषणा गरेको छ । यस्तो मुद्दाको कानुनी प्रक्रियामा पीडितको पक्षमा लागेको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्ने भनिएको छ । गरिबी निवारण कोषमार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आय आर्जन, स्वरोजगारीलगायतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ ।
शिक्षा
शिक्षामा ५७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । यो कुल बजेटको १७ दशमलव १ प्रतिशत हो । यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत खर्च हुनेछ । गत आवमा शिक्षा क्षेत्रमा ४६ अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा ८ कक्षासम्म अध्ययनरत बालिका, दलित सीमान्तकृत सबै बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक र सामाजिक हिसाबले अति विपन्न वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न थप २ हजार बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम यो बजेटले ल्याएको छ । यस्तै ५ हजार ४ सय विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा छात्रा शौचालय अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटले ल्याएको छ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रमा २४ अर्ब ५१ करोड छुट्याइएको छ । अघिल्लो यस क्षेत्रमा १८ अर्ब ६७ करोड छुट्याइएको थियो । चालू वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी 'स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम' लागू गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
'आमा सुरक्षा कार्यक्रम' अन्तर्गत सामुदायिक अस्पतालदेखि केन्द्रीय तहका अस्पतालबाट प्रदान गर्दै आएको प्रसूति सेवा चालू आवदेखि गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्थामा पनि विस्तार गर्ने बजेटले प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अभियानकै रूपमा प्रसूति कक्ष निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
खानेपानी
खानपानीमा अघिल्लो वर्षभदा ३० करोड बढाएर ९ अर्ब ३४ करोड पुर्याइएको छ । स्थानीय विकासमा अघिल्ला वर्षको २५ अर्ब २४ करोड रहेकोमा अहिले बढाएर २७ अर्ब ८८ करोड पुर्याइएको छ ।
अन्य सामाजिक सेवाअन्तर्गत जनसंख्या तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा खेलकुद तथा संस्कृति, आवासका लागि ३० अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य सामाजिक सेवामा १५ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक सेवाहरू
सामाजिक क्षेत्रपछि बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा आर्थिक सेवा परेको छ । यसका लागि बजेटमा ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट यातायातमा छ ।
यातायात
यसअन्तर्गत सडक, हवाई रेल र जलयातायातका लागि २८ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको
छ । बजेटले सडकको नियमित तथा पटके मर्मत सुधार, रेलवे तथा मेट्रो निर्माण र जलमार्ग विकास गर्न बजेट छुट्याइएको हो । सडक यातायातमा २७ अर्ब १६ करोड, हवाईमा १ अर्ब १ करोड, रेलमा ८ करोड ३४ लाख र जलमा ५० लाख विनियोजन छ ।
कृषि
कृषिमा १३ अर्ब ९ करोड छुट्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष यसमा ८ अर्ब ६ करोड विनियोजन थियो । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भने पनि खासै नयाँ कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेको छैन । यसपालि रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान झन्डै दोब्बर वृद्धि गरी २ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तो अनुदान गत वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ थियो । पशुपालनलाई नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ल्याइएको छ । 'कणर्ाली अञ्चल विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम' मा बजेट बढाइएको छ ।
सिँचाइ
अघिल्लो वर्षको भन्दा १ अर्ब ६ करोड बजेट बढाएर ९ अर्ब १ करोड पुर्याइएको छ । चालू वर्षमा थप ८१ हजार ४ सय ७५ हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउने उल्लेख छ । बाराको जमुनी सिंचाइ आयोजना र बर्दियाको बबई नदीमा साइफन निर्माण गरी थप ४१ हजार हेक्टरमा सिंचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ ।
भूमिसुधार
अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४६ करोड रहेकामा यस वर्ष बढाएर १ अर्ब ८० करोड पुर्याइएको छ । प्रचलित भूमि वर्गीकरणको पद्धतिलाई परिमार्जन गरिने भएको छ । अब जग्गालाई कृषि, औद्योगिक, वन, व्यावसायिक, आवासीय र सार्वजनिक गरी छ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुरूप स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
वन, उद्योग र सञ्चार
यस वर्षको बजेटमा वनमा ४ अर्ब ३० करोड, उद्योगमा १ अर्ब ९१ करोड र सञ्चारमा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सञ्चारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर, सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण र प्रविधि विकासलाई व्यवस्थित गर्न आचारसंहिता तर्जुमा गरिने भएको छ । चालू आवमा सफ्टवेयर विकास मापदण्डसमेत निर्धारण गर्ने भएको छ ।
विद्युत्
विद्युत्मा १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । अघिल्लो वर्ष १४ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको थियो । यसअन्तर्गत त्रिशूली तेस्रो ए, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् निर्माणका लागि छुट्याइको छ । यस्तै प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एक/एक ठूला तथा मध्यमस्तरका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण थालिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
अन्य आर्थिक सेवाहरू
अन्य आथिक सेवाहरूअन्तर्गत पर्यटनमा ९८ करोड ४ लाख, हावापानीमा १० करोड ७८ लाख, आपूर्तिमा ५९ करोड १७ लाख, वाणिज्यमा १८ करोड ९८ लाख र श्रममा २६ करोड छुट्याइएको छ । अन्य आर्थिकअन्तर्गत अर्थ र भौतीक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट खर्च हुनेगरी ५ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको छ ।
साधारण प्रशासन
यसमा ३० अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत सामान्य प्रशासनका लागि ७ अब २२ करोड छुट्याइएको छ । गत वर्ष ५ अर्ब २० करोड छुट्याइएको थियो । प्रहरीका लागि १९ अर्ब १७ करोड थियो । राजस्व तथा आर्थिक प्रसासनका लागि २ अर्ब ६७ करोड र योजना तथा तथ्याङ्कका लागि १ अर्ब ४८ करोड विनियोजन छ । यस्तै रक्षाका लागि १७ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको छ । गत वर्ष रक्षालाई १५ अर्ब ३० करोड छुट्याइएको थियो ।
संवैधानिक अंग
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका संवैधानिक अंगका लागि बजेटमा ४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । अघिल्लो आवमा यसका लागि ३ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
ऋण भुक्तानी
सरकारले बजेटमा ऋण भुक्तानी शीर्षकमा ३० अर्ब ५६ करोड छुट्याएको छ । यसमा आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि १५ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि १५ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विविध
शनिबार सार्वजनिक बजेटमा विविध क्षेत्रको बजेट भने घटेको छ । यसमा १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस क्षेत्रमा १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
योगेश खतिवडा
0 comments:
Post a Comment