पैसा खाने एटीएम !

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको मलामी गएर र्फकंदा चलचित्र निर्देशक उज्ज्वल घिमिरे दुर्घटनामा परेर घाइते भएका थिए । चाबहिलस्िथत मेडिकेयर नर्सिङ् होममा उनको हातको शल्यक्रिया थियो । संगी मनीषा घिमिरेका श्रीमान् उज्ज्वललाई हेर्न मेडिकेयर पुगेकी थिएँ ।

अस्पतालछेउ पुगेपछि भेउ पाएँ, पर्समा पैसा रहेनछ । धन्यवाद, विद्युतीय कारोबारलाई ! नजिकै नबिल बैंकको एटीएम सेवा रहेछ । इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एटीम प्रयोग गरेर पैसा निकाल्दा परण्िााममा 'ट्रान्जेक्सन फेलियर' लेखिएको स्िलप आयो । केही गडबडी होला भनेर धेरै ध्यान दिइएन । यो कुरो थियो, चैत ९ गते सोमबारकोे । त्यही दिन दिउँसो त्रिपुरेश्वरस्िथत नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको एटीएमबाट पैसा निकालेँ । त्यहाँबाट १० हजार रुपियाँ निकालेपछि 'स्िलप'मा चाबहिलस्िथत नबिलको एटीएमबाट पनि सोही दिन १० हजार रुपियाँ निकालेको चिरकटो आयो । म झसंग भएँ तर पैसा निकालेको देखाए पनि तलमाथि होला भन्ने लागेको थिएन ।

भोलिपल्ट पुतलीसडकस्िथत इन्भेस्टभेन्ट बैंकको कार्यालयमा गएर यथार्थ जानकारी गराएँ । अरू साथीका यस्ता समस्या सजिलै सल्टिएको सुनेकाले गम्भीरतापूर्वक लिइनँ पनि । तर, एक साता कुर्दा पनि खबर आएन । फेर िबैंकमा गएँ । त्यहाँ यस्ता समस्याको प्रक्रिया मिलाउन ५० दिन लाग्ने भन्दै पछि खबर गर्ने भनियो । तर, तोकिएको समयमा खबर आएन । फेर िबैंकमा गएँ । त्यसको एक सातापछि फोनमा भनियो, नबिलले पठाएको रपिोर्टमा पैसा निकालेको देखिन्छ ।

त्यसपछि चाबहिलस्िथत नबिलको कार्यालयमा गएँ । व्यवस्थापक कृष्णबहादुर थापासँग कुरा भो । उनले नबिलको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर कार्ड सेन्टरका प्रमुख विनय रेग्मीलाई भेट्न भने । मैले त्यसै गरेँ । विनयले 'पैसा निकालेको देखिन्छ, यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ' भने । यसपछि नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतशरण श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो गुनासो राख्ने प्रयासमा भने म सफल भइनँ । र, अन्ततः १० हजार रुपियाँ माया मार्नुपर्‍यो । प्रश्न छ, यस्तो समस्या अरूलाई पर्छ कि पर्दैन ? के एटीएमले नै पैसा खान्छ त ?



वषर्ात्मा भ्वाङ टाल्दै



हिजोआज काठमाडौँ सहरका विभिन्न ठाउँमा सडक टाल अभियान देखिन्छ । पानी परोस् या प्रचण्ड गर्मी, त्यसको कुनै परवाह नगरी सडक टालेको देख्दा नयाँ नेपाल निर्माणको अभियान यसरी हुन थालेछ भनेर कसैले लख काट्न सक्छ । तर, यथार्थ अर्कै छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को बजेट आउनुअघि नै सक्नुपर्ने रकमलाई तह लाउन यसरी युद्धस्तरमा सडक टालिएका हुन् ।

तर, यी सडकमा हरेक वर्ष भ्वाङ पर्छन् र यसरी नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टालिन्छन् । कतिपय ठाउँमा टाल्नैपर्ने भए पनि बेवास्ता गरन्िछ भने कतिपय ठाउँमा बर्सेनि टालिन्छ । टाल्नै परे चैतको घाममा टाले हुन्थ्यो । वर्षेझरी सुरु भएपछि किन टाल्ने होला ? उद्देश्य सडक टाल्नु नभएर 'पि|mज' हुने पैसा सक्नु भएपछि वषर्ात्बाहेक अर्को विकल्प छैन । वषर्ात्मा भ्वाङ टाल्नु र नटाल्नुमा खासै अन्तर नहुने भएकाले बरु बजेट पि|mज हुन दिनु नै जाति । आखिर पि|mज नै भए पनि सरकारी ढुकुटीभन्दा बाहिर जाँदैन होला । तर, कुरो के भने वषर्ात्मा काम गर्दा आउने कमिसनचाहिँ पक्कै आउँदैन ।



गुटबन्दीको असर



पछिल्लो समय चर्चामा नआएको तर गुटबन्दीले समस्या खेपेको पार्टीमा एमालेको रोलनम्बर १ या २ हुन आउँछ । एकअर्काका मन्त्रालयले पाएसम्म असहयोग गर्ने अघोषित नीति नै बनेको छ, एमालेका मन्त्रीको । सतहमा आएका मध्ये अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलबीच शीतयुद्ध नै जारी छ । त्यही कारण, सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सञ्चार संस्थालाई दिने गरेको वाषिर्क अनुदान रकमसमेत अर्थले निकासा गरििदएको छैन । साथै, पोखरेल सञ्चारमन्त्री भएपछि सुरु गरएिका वरष्िठ पत्रकार कल्याण कोष, द्वन्द्वपीडित पत्रकार राहत कोषको एक करोड र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ -अकोर्‍याब)लाई दिइने भनिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको करबि छ करोड रुपियाँ पनि अहिलेसम्म निकासा भएको छैन । असार २० सम्ममा यो रकम निकासा भइसक्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीेले अटेर गररिहे मन्त्रिपरष्िाद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर भए पनि पत्रकारको 'उद्धार' गर्ने मन्त्री पोखरेलले पत्रकार महासंघको टोलीलाई जानकारी दिएका छन् ।

रोचक कुरो के छ भने एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बेलामा पोखरेलको नाम अर्थमन्त्रीका रूपमा नै प्रचारति थियो । तर, अध्यक्ष झलनाथ खनालका कारण अर्थ मन्त्रालय पाण्डेको पोल्टामा पर्‍यो । गुटगत भागबन्डा मिलाउनका लागि यस्तै खाले धेरै निर्णय गरएि । अहिले सञ्चारको मात्रै होइन, गृह र रक्षा मन्त्रालयको रकम पनि पूरै निकासा भएको छैन । कारण उही हो, गुटबन्दी ।