किङ मेकर कमरेड !

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अचानक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई मुलुकको वास्तविक 'किङमेकर' साबित गरेका छन्।
लडाकुलाई प्रधानमन्त्री मातहतको विशेष समितिमा ल्याउने शक्तिखोर समारोहलगत्तै राजधानी फर्केपछि उनले संवादाताहरूलाई प्रष्टै संकेत गरेका थिए- सके आफैं, नसके खनाल। दाहालले एउटा निर्णयबाट भारत, आफ्नै पार्टीभित्रको फरक मत, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आफ्नो अपरिहार्यताको सन्देशसमेत दिएका छन्। आफूले राजीनामा गरेपछि पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्दा भारतले नदिएको टिप्पणी गर्दै आएका दाहालले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकार 'विदेशी प्रभु'ले बनाएको आरोप लगाएका थिए।

यसपटकको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि सके आफैं, नभए एमाले अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए। मधेसी मोर्चाको तर्फबाट विजय गच्छदारले समेत उम्मेदवारी दिएपछि भने माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्भावना क्षीणमात्र देखेनन्, उस्तै परे फेरि प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन भन्ने भयले समेत घेरिए।
संसदमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको क्रममा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गर्नुअघि दाहालले आफू रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए। बैठकअघि बिहीबार बिहान पार्टीको आन्तरिक बैठकमा संसद बहिस्कार गरेर जानुपर्नेसम्मको आक्रोश उनीमा थियो। तर, त्यसलाई क्षणिक आक्रोशकै रूपमा सीमित राख्दै एमाले अध्यक्ष खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गराउन उनी सफल भए। संसद भवनमै बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकबाट उनले यो निर्णय गराए।
खनाललाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्न दाहाललाई सजिलो थिएन। पालुङटार बैठकदेखि लगातार 'नोट आफ डिसेन्ट' लेख्दै आएका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले खनाललाई समर्थन गर्ने दाहालको प्रस्तावको सशक्त विरोध गरेपछि उनी बैठकमै रोएका थिए। 'स्वाधीनताका निम्ति मैले लिएको अडानका कारण निरन्तर अपमान व्यहोर्दै आएको छु, म थप अपमानित हुन चाहन्न, म मेरो उम्मेदवारीलाई निरन्तरता दिन चाहन्न,' उनले बैठकमा भनेका थिए।
यो भावुक प्रस्तुतिले उनी निकट अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनलाई समेत रुवाएको थियो।
गच्छदारले आफूलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दोस्रो सबभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउन चाहेका थिए। यसो भए उनलाई फेरि पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित महŒवपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त हुने थियो। गच्छदारले १ सय १७ मत ल्याउने र कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको १ सय १४ मात्र पुग्छ भन्ने अनुमान थियो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने गच्छदारलाई भारतले उम्मेदवार बनाएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पुगे। वास्तवमा गच्छदार बबनसिंहले भनेझैं 'लोकसेवा पास' गरेसरह मन्त्री पदका आकांक्षी हुन् भन्नेमा दुई मत छैन।
उम्मेदवारी दिने दिन बिहानसम्म माओवादीसँगको छलफलमा व्यस्त रहेका गच्छदारले आफ्नो उम्मेदवारीबारे थोरै संकेतसम्म गरेका थिएनन्। एकाएक उनी उम्मेदवार बनेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्भावना सकिएको महसुस गरे। तथापि, गच्छदारलाई उम्मेदवार बनाउन प्रेरित गर्ने पक्षले खनालको सम्भावना झन् बलियो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकेन। अन्ततः यसले खनाललाई लाभ पुग्यो। सँगै माओवादीले भन्ने गरेजस्तै या त आफूले नेतृत्व गर्ने होइन भने खनाललाई दिने भन्ने योजना पहिलो दिनमै कार्यान्वित हुन पुग्यो।
दाहालले भारतलाई जवाफ त दिए नै, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मुलुकमा विद्यमान खनालकै भाषामा 'कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धन' तोड्ने काम गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष खनालको लगाव माओवादीतर्फ भए पनि एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीका कारण नेपाली कांग्रेससँग निकटता र सहकार्य चल्दै आएको थियो। यसैकारण माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका मुद्दामा दबाब दिन सक्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो। सबैभन्दा पछिल्लोपटक राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको विदाइ र शक्तिखोर समारोह यसैका परिणाम थिए।
कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन टुटाउन दाहाल सफल भए पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँगै आफ्नो पार्टीमा एमाले भित्रभन्दा चर्को विवाद भिœयाएका छन्। बाबुराम भट्टराई पक्षीय ५१ जना सांसदले खनाललाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध लिखित रूपमै गरेर दाहाललाई बुझाएपछि त्यहाँ विवाद घनीभूत भएको बुझ्न सकिन्छ। यो विरोध झन्डैझन्डै एमालेमा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेपछिको स्थितिजस्तो देखिएको छ। अन्ततः यो विवादले एमालेलाई पार्टी विभाजनसम्मको स्थितिमा पुर्‍याएको थियो।
'सधैं हाम्रो पार्टीमा माओवादीका कारण विवाद हुन्थ्यो,' एमालेमा खनाल र नेपाल-ओलीबीच समझदारीका निम्ति भूमिका खेल्दै आएका एक मध्यममार्गी नेताले नागरिकसँग भने, 'यसपटक माओवादीमा यो विवाद सल्किएको छ।'
दाहालले एमाले अध्यक्ष खनाललाई विजयी बनाई कांग्रेससँगको साथ छोडे पनि एक हिसाबले एमालेलाई एकताबद्ध बनाइदिएका छन्। त्यसो त, एमालेभित्र एकताको पहल केही समययता भइआएकै थियो। सुनसरीको भरौलका किसानले इटहरीमा दुर्व्यवहार गरेकै दिन राजधानीको सांग्रिला होटलमा उनीसहित एमालेका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। चार/पाँच घन्टा लामो बैठकमा अध्यक्ष खनाल, निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालका साथै केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, बामदेव गौतम, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, विष्णु पौडेललगायतको उपस्थिति थियो। त्यो बैठकको एउटै सन्देश थियो, हामी एक भएर जानुपर्छ।
यी र यस्तै प्रयत्नको प्रतिफल थियो, खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय। एमालेका वरिष्ठ नेता ओलीले ठट्ट्यौलो शैलीमा 'अध्यक्षज्यूलाई आफैं आफूलाई प्रस्ताव गर्न असजिलो हुने हुँदा म आफैं प्रस्ताव गर्छु' भन्दा बैठकमा उपस्थित पार्टीकै कमरेडहरू धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो। अघिल्लो पटकको 'चट्टानी' निर्णयका बेला ४ सय १ जनाको बन्धनका कारण प्रधानमन्त्री हुन नपाएका खनाललाई यसपटक रोक्न सकिन्न भन्ने बुझ्न ओलीजत्तिका चतुर नेतालाई अनौठो थिएन। त्यसबाहेक पनि पार्टीभित्र विवाद गर्ने नेताहरूलाई मन नपराउने ठूलै जमात छ भन्ने बुझेका कारण पनि खनाललाई प्रस्ताव गर्ने अवस्था आयो।
रह्यो नेपाली कांग्रेसको कुरा, अहिलेसम्म एमालेलाई समर्थन गरेको हुनाले यसपटक उसले कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने उसको इच्छा थियो। यसबीच चक्रीय प्रणालीको समेत निकै चर्चा भएको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जान सक्ने सम्भावनामा ऊ पुग्न सकेन। त्यसमाथि पनि अहिलेसम्म एमाले नेता नेपालको सरकारलाई समर्थन गरेका कारण आफूलाई समर्थन गर्न ऊ बाध्य हुन्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्तावना नै गलत थियो। एमालेको संस्थापन पक्षले नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई आत्मसात गर्नै सकेको थिएन। नेपाल प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै उनले सहमतिको राग अलापिरहेका थिए, जुन त्यतिबेलाको स्थितिमा असम्भवजस्तै थियो। अन्ततः एमालेको संस्थापन पक्षकै असहयोगका कारण सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। एमालेको संस्थापन पक्षले नरुचाएको सरकारलाई कांग्रेसले दिएको समर्थनको बदलामा कांग्रेसले समर्थन पाउनसक्ने स्थिति नै थिएन।
दाहाल झन्डै-झन्डै सहमतिको प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। शान्ति प्रक्रियाका लडाकु समायोजनलगायतका केही महŒवपूर्ण मुद्दामा सहमति गरेर जानासाथ उनलाई प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्ने स्थिति थिएन। हालैका दिनमा उनको राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेतसँग राम्रो सम्बन्ध बनेको थियो। कांग्रेस यसमा सहमत नै भइसकेको थियो। रह्यो, उनलाई नरुचाउने भनिएका 'विदेशी प्रभु', तिनले समेत उनलाई सत्तामा पुर्‍याएर 'इन्गेज' गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै थिए। एकाएक गोकर्ण बैठकमा 'सत्ताका लागि सहमति' नगर्ने भन्ने स्थितिमा उनी आइपुगे। र, लडाकु समायोजनपछि दुईतीन सातामै उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रिया रोकियो।
सायद, उनले म आफैं सरकार बनाउन सक्षम छु भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे। र, त्यो उनले गरेर देखाएका छन्। खनालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसको सबभन्दा ठूलो श्रेय दाहाललाई जान्छ नै। त्यसले उनलाई विद्रोहमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिबाट समेत जोगाएको छ। आफ्नै समर्थनमा सरकार बनिसकेको र त्यो सरकारमा माओवादीको सबभन्दा ठूलो श्रेय र उपस्थिति हुने भएकाले त्यसलाई समर्थन र सहयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। दाहालले यो सरकारबाट सकेसम्म आफ्नो पार्टीको हितअनुकूलको काम गराएर जाने छन्। त्यसो भए उनले आफ्नो पार्टीमा रहेको फरक मतलाई सम्बोधन गर्न सक्ने छन्। यसले उनलाई पार्टीभित्र सुदृढ नै गर्नेछ।
त्यसै पनि दाहालका लागि विद्रोह सहज छनोट होइन। सरकार निर्माण हुन नसक्दाको स्थितिमा आमजनमानसमा देखिएको आक्रोशलाई उनले राम्रैसँग अनुभूत गरेका रहेछन्। आफू पूर्वाञ्चल भ्रमणमा गएका बेलाको अनुभूति उल्लेख गर्दै 'जनताले अब हामीलाई झापड मात्र होइन जुत्ता हान्छन्' भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्तिसमेत संसदमा दिएर आमजनमत बुझ्ने नेताका रूपमा स्थापित गर्ने काम उनले गरे।
संसदले प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि एक किसिमको रिक्तताको अन्त्य भएको छ। साथै दलहरूप्रतिको आक्रोशलाई पनि यसले कम गराएको छ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अहिलेसम्म जति प्रगति भएको छ, त्यसबाट पछि हट्न सक्ने स्थिति छैन। माओवादी आफैं सरकारमा रहेको हुनाले यी प्रक्रियाले अवश्यै गति लिन्छ। र, माओवादीले भनेजस्तै सम्पूर्ण रूपमा काम हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। माओवादीकै समर्थनमा भए पनि छुट्टै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। एमाले अध्यक्षका रूपमा खनाललाई माओवादीकै मात्र एजेन्डा बोकेर हिँड्न सम्भव छैन। अझै पनि एमाले सामूहिक नेतृत्वअन्तर्गत नै चलेको हुनाले खनालले त्यस पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
खनालको नेतृत्वमा माओवादीले सरकार बनाएर दाहालले आफूलाई 'किङमेकर' साबित गरे पनि भविष्यमा उनले चाहेजस्तै सजिलै यो सरकार भत्किइहाल्दैन। माओवादीले आफ्ना एजेन्डामै पेलेर जाने स्थिति भयो भने अहिले प्रतिपक्षमा रहन लागेका कांग्रेस र मधेसवादी दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था हुँदै नभएको होइन। त्यस कारण माओवादीले सहमतिकै आधारमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणतर्फ मुलुकलाई लग्यो भने दाहाल साँच्चिकै 'किङमेकर' साबित हुनेछन्। यही सरकारले संविधान जारी गर्ने र अर्को चुनावसमेत गराउन सक्ने हुँदा त्यसले बढाएको आम विश्वसनीयताबाट माओवादीलाई फाइदा पुग्न सक्छ।

nagarik