काठमाडौं/कतार, श्रावण ६ - खाडी मुलुकमा मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेको नेपाली कामदारलाई बचाउन सरकारले ब्लड मनि उपलब्ध गराएको छैन् ।
मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएका सिरहा बेल्हा लक्ष्मीनिया-७ का ४० वषर्ीय चन्द्रशेखर यादवको जीवन रक्षा गर्न श्रम मन्त्रालयले पटकपटक 'ब्लड मनी' माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन ।
'विदेशमा गएका कामदारले देशको
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएकोमा हामी गर्व गछौं',
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर एकजना कामदारको जीवनरक्षाको निमित्त रकम जुटाउन हामीलाई निकै मुस्किल परिरहेको छ ।'
कतारस्थित नेपाली दूतावासले उनको जीवनरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार
प्रवर्द्धन बोर्डलाई आवश्यक रकम पठाइदिन अनुरोध गरेपछि श्रम मन्त्रालयले ब्लड मनी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्रचार गर्दै आएको छ ।
घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत एक इन्डोनेसियन युवतीको हत्या गरेको अभियोगमा चन्द्रशेखर सात वर्षअघिदेखि कतारी जेलमा छन् । अक्टोबर २००३ मा इन्डोनेसियन महिला कामदार मृत अवस्थामा प्रहरीले भेटेपछि यादवसहित भारतीय दुईजना कामदारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । यादवले हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै जीवन रक्षाको अपिल गरेका छन् । उनीको मुद्दा प्रारम्भिक, पुनरावेदन र सर्वोच्चमा चारपटकसम्म पुगेकोमा सबैले मृत्यु दण्डकौ फैसला र सदर गरेका छन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासले उनको जीवन रक्षाका लागि सर्वोच्चमा पुनः प्रयास गर्ने भएपछि गत वैशाखमा आवश्यक रकम पठाइदिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले उनको जीवन रक्षाको
लागि पुनः पहल गर्न दूतावासले 'डिफेन्स
पेपर तयार गर्दै छ । 'वकिल खर्चका लागि
बोर्डसमक्ष २० हजार रियाल अर्थात् चार
लाख रुपैयाँ पठाइदिन अनुरोध गरेका
छौं', राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले कान्तिपुरलाई भने, 'रकम आउनेबित्तिकै यो कारबाही
अगाडि बढ्छ ।'
उनको जीवन रक्षाको निमित्त हालसम्म हालसम्म ५५ हजार रियाल -११ लाख रुपैयाँ) वकिलको शुल्क लागेको छ । उक्त शुल्क दुईपटक नेपाली समुदाय र एकपटक बोर्डले कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषबाट तीन लाख पचास हजार पठाएको थियो । एकपटकको शुल्क वलिकले लिएकी थिइनन् । कतारी वकिल मोना अब्दुल रहमानलाई मुद्दा लड्नका लागि जिम्मा दिएको छ ।
'अर्थ र बोर्डको सहभागितामा 'सिड मनी फन्ड' बनाउने र त्यो हाल १० लाख रुपैयाँको हुने सहमति भएको छ,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले भने, 'हामीले पाँच लाख रुपैयाँ राख्यौ तर सरकारले अहिलेसम्म कोषलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन् ।' उनका अनुसार बोर्डले राखेको पाँच लाखमध्ये तीन लाख पचास हजार पहिल्यै पठाइसकेको हुँदा फन्डमा हाल एक लाख पचास हजार मात्रै बाँकी छ ।
मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएका सिरहा बेल्हा लक्ष्मीनिया-७ का ४० वषर्ीय चन्द्रशेखर यादवको जीवन रक्षा गर्न श्रम मन्त्रालयले पटकपटक 'ब्लड मनी' माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन ।
'विदेशमा गएका कामदारले देशको
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएकोमा हामी गर्व गछौं',
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर एकजना कामदारको जीवनरक्षाको निमित्त रकम जुटाउन हामीलाई निकै मुस्किल परिरहेको छ ।'
कतारस्थित नेपाली दूतावासले उनको जीवनरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार
प्रवर्द्धन बोर्डलाई आवश्यक रकम पठाइदिन अनुरोध गरेपछि श्रम मन्त्रालयले ब्लड मनी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्रचार गर्दै आएको छ ।
घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत एक इन्डोनेसियन युवतीको हत्या गरेको अभियोगमा चन्द्रशेखर सात वर्षअघिदेखि कतारी जेलमा छन् । अक्टोबर २००३ मा इन्डोनेसियन महिला कामदार मृत अवस्थामा प्रहरीले भेटेपछि यादवसहित भारतीय दुईजना कामदारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । यादवले हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताउँदै जीवन रक्षाको अपिल गरेका छन् । उनीको मुद्दा प्रारम्भिक, पुनरावेदन र सर्वोच्चमा चारपटकसम्म पुगेकोमा सबैले मृत्यु दण्डकौ फैसला र सदर गरेका छन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासले उनको जीवन रक्षाका लागि सर्वोच्चमा पुनः प्रयास गर्ने भएपछि गत वैशाखमा आवश्यक रकम पठाइदिन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले उनको जीवन रक्षाको
लागि पुनः पहल गर्न दूतावासले 'डिफेन्स
पेपर तयार गर्दै छ । 'वकिल खर्चका लागि
बोर्डसमक्ष २० हजार रियाल अर्थात् चार
लाख रुपैयाँ पठाइदिन अनुरोध गरेका
छौं', राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले कान्तिपुरलाई भने, 'रकम आउनेबित्तिकै यो कारबाही
अगाडि बढ्छ ।'
उनको जीवन रक्षाको निमित्त हालसम्म हालसम्म ५५ हजार रियाल -११ लाख रुपैयाँ) वकिलको शुल्क लागेको छ । उक्त शुल्क दुईपटक नेपाली समुदाय र एकपटक बोर्डले कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषबाट तीन लाख पचास हजार पठाएको थियो । एकपटकको शुल्क वलिकले लिएकी थिइनन् । कतारी वकिल मोना अब्दुल रहमानलाई मुद्दा लड्नका लागि जिम्मा दिएको छ ।
'अर्थ र बोर्डको सहभागितामा 'सिड मनी फन्ड' बनाउने र त्यो हाल १० लाख रुपैयाँको हुने सहमति भएको छ,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले भने, 'हामीले पाँच लाख रुपैयाँ राख्यौ तर सरकारले अहिलेसम्म कोषलाई रकम उपलब्ध गराएको छैन् ।' उनका अनुसार बोर्डले राखेको पाँच लाखमध्ये तीन लाख पचास हजार पहिल्यै पठाइसकेको हुँदा फन्डमा हाल एक लाख पचास हजार मात्रै बाँकी छ ।
हाजिर मात्रैले पाक्छ जागिर
ललितपुर, श्रावण ६ - ओखलढुंगाका ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ साझा यातायातमा जागिर थाल्दा जति खुसी थिए, आइतबार अनिवार्य अवकाश लिँदा त्योभन्दा बढी दुःखी भए ।
साढे दुई दशकअघि आकर्षक र सुविधासम्पन्न संस्थानमा जागिर थाल्दा पारिश्रमिकका लागि तारिख खेप्नुपर्ला भनेर उनले सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । उनीसहित १८ कर्मचारी तलब र उपदानपछि लिन आउने गरी आइतबार बिदा भए । समयमा तलब दिनसमेत नसकेको साझा प्रशासनले एकमुष्ट उपादान दिनु टाढाको कुरा थियो ।
'जागिर थालेपछि राम्रो ठाउँ फेला पारिस् भनेर मलाई बधाइ दिनेको ताँती थियो' ४३ सालमा हेल्परबाट जागिर थाल्दाको अवस्था सम्भ“mदै श्रेष्ठ भन्छन्, 'नेताको हस्तक्षेप, नेतृत्वको अक्षमता र गिरोहको चलखेलले हेर्दाहेर्दा संस्थान टाट पल्ट्यो ।' चप्पल लगाउने आफ्नै हाकिमहरूसमेत केही वर्षमा दर्जनौं बसका मालिक बनेको उल्लेख गर्दै उनले साझा डुब्नुमा कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए । 'एकातिरको लापरबाहीले मात्रै यो हालत भएको होइन,' उनले भने ।
त्यतिबेला ११ सय कर्मचारी र १ सय ८९ चालु बस रहेको साझा यातायात राम्रो र आकर्षक संस्थानमा दरिन्थो । 'गार्ड अघिपछि लाएर दैनिक संकलित पाँच/छ लाख रुपैयाँ बैंकमा राख्न जानेगरेको' सम्झने धेरै कर्मचारी छन् । दुई दशकअघिसम्म प्रमुख सहरमा सेवा विस्तार गरेको र प्रभाव जमाएको संस्थान एकाएक कसरी टाट पल्ट्यो ? 'राजनीतिक हस्तक्षेप, पैसामुखी कर्मचारी, र
यातायात माफियाहरूको निसाना' संस्थानको वित्तीय अवस्थाबारे पटकैपिच्छे गठन गरेका आयोग र समितिहरूले यिनैलाई प्रमुख कारण ठानेको छ । स्वयं कर्मचारीहरू पनि यसलाई नकार्न सक्दैनन् । 'नटबोल्ट, किला र पेन्चिससमेत बाँकी नराख्ने धेरै साथीहरू हामीभित्रै छन्' आइतबारै अवकाश पाएका एक कार्यालय सहायकले भने, 'अनि साझा कसरी टिकोस् ?'
२०५८ माघ ११ देखि बन्द साझा यातायात दुई वर्षपछि कर्मचारीकै दबाबमा चलेको थियो । करिब साढे सात सय कर्मचारी रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानीकै कारण २०६४ सालदेखि फेरि ठप्प रह्यो । २०६५ सालमा चार बस मर्मत गरेर लिटिल एन्जल्स स्कुललाई भाडामा दिए पनि त्यसले एक वर्ष पनि निरन्तरता पाएन । 'चार/छ वटा बस छन्' साझा यातायातका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेलले भने, 'तर काम दिने एउटै छैनन् ।'
बन्दको बेलामा समेत साझाका बस सञ्चालन गर्ने नीति लिएको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा १३ वटा गाडी तोडफोड हुँदासमेत क्षतिपूर्ति दिएन । 'चालु बस एउटै नरहेपछि हाम्रै पहलमा नयाँ झिकाउनसमेत खोजेका हौं, भन्सार सुविधामात्रै पनि पाइएन' पौडेलले भने ।
साढे दुई दशकअघि आकर्षक र सुविधासम्पन्न संस्थानमा जागिर थाल्दा पारिश्रमिकका लागि तारिख खेप्नुपर्ला भनेर उनले सपनामा पनि चिताएका थिएनन् । उनीसहित १८ कर्मचारी तलब र उपदानपछि लिन आउने गरी आइतबार बिदा भए । समयमा तलब दिनसमेत नसकेको साझा प्रशासनले एकमुष्ट उपादान दिनु टाढाको कुरा थियो ।
'जागिर थालेपछि राम्रो ठाउँ फेला पारिस् भनेर मलाई बधाइ दिनेको ताँती थियो' ४३ सालमा हेल्परबाट जागिर थाल्दाको अवस्था सम्भ“mदै श्रेष्ठ भन्छन्, 'नेताको हस्तक्षेप, नेतृत्वको अक्षमता र गिरोहको चलखेलले हेर्दाहेर्दा संस्थान टाट पल्ट्यो ।' चप्पल लगाउने आफ्नै हाकिमहरूसमेत केही वर्षमा दर्जनौं बसका मालिक बनेको उल्लेख गर्दै उनले साझा डुब्नुमा कर्मचारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताए । 'एकातिरको लापरबाहीले मात्रै यो हालत भएको होइन,' उनले भने ।
त्यतिबेला ११ सय कर्मचारी र १ सय ८९ चालु बस रहेको साझा यातायात राम्रो र आकर्षक संस्थानमा दरिन्थो । 'गार्ड अघिपछि लाएर दैनिक संकलित पाँच/छ लाख रुपैयाँ बैंकमा राख्न जानेगरेको' सम्झने धेरै कर्मचारी छन् । दुई दशकअघिसम्म प्रमुख सहरमा सेवा विस्तार गरेको र प्रभाव जमाएको संस्थान एकाएक कसरी टाट पल्ट्यो ? 'राजनीतिक हस्तक्षेप, पैसामुखी कर्मचारी, र
यातायात माफियाहरूको निसाना' संस्थानको वित्तीय अवस्थाबारे पटकैपिच्छे गठन गरेका आयोग र समितिहरूले यिनैलाई प्रमुख कारण ठानेको छ । स्वयं कर्मचारीहरू पनि यसलाई नकार्न सक्दैनन् । 'नटबोल्ट, किला र पेन्चिससमेत बाँकी नराख्ने धेरै साथीहरू हामीभित्रै छन्' आइतबारै अवकाश पाएका एक कार्यालय सहायकले भने, 'अनि साझा कसरी टिकोस् ?'
२०५८ माघ ११ देखि बन्द साझा यातायात दुई वर्षपछि कर्मचारीकै दबाबमा चलेको थियो । करिब साढे सात सय कर्मचारी रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र खिचातानीकै कारण २०६४ सालदेखि फेरि ठप्प रह्यो । २०६५ सालमा चार बस मर्मत गरेर लिटिल एन्जल्स स्कुललाई भाडामा दिए पनि त्यसले एक वर्ष पनि निरन्तरता पाएन । 'चार/छ वटा बस छन्' साझा यातायातका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पौडेलले भने, 'तर काम दिने एउटै छैनन् ।'
बन्दको बेलामा समेत साझाका बस सञ्चालन गर्ने नीति लिएको सरकारले दुई वर्षको अवधिमा १३ वटा गाडी तोडफोड हुँदासमेत क्षतिपूर्ति दिएन । 'चालु बस एउटै नरहेपछि हाम्रै पहलमा नयाँ झिकाउनसमेत खोजेका हौं, भन्सार सुविधामात्रै पनि पाइएन' पौडेलले भने ।
0 comments:
Post a Comment