यो बत्तिको खप्पर पनि भो.............

 

विद्युत प्राधिकरणले फागुनमा दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने भएको छ। सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग फागुनमा हुने भएकाले दुई वर्षपछि दैनिक २० घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने उर्जामन्त्री प्रकाशशरणमहतले जानकारी दिए।

सोमबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा मन्त्री महतले पुस, चैत, बैशाख, जेठमा दैनिक १३ घण्टा लोडसेडिङ हुने बताए। फागुनमा खोलामा पानीको मात्रा सबैभन्दा कम हुने भएकाले लोडसेडिङ बढी गर्नुपर्ने भएको हो।
यो वर्ष फागुनमा १४ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि २०६८ फागुनमा १९ र ०६९ फागुनमा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपर्ने मन्त्री महतले बताए।
'२०७१/७२ पछि माथिल्लो तामाकोशी, अपर सेती, माथिल्लो त्रिशूली थ्री-'ए' आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने भएकाले लोडसेडिङ घट्नेछ,' उनले भने। त्यतिखेर वर्षायाममा लोडसेडिङ पुरै हट्ने उनले बताए। चारवर्षपछि फागुनमा दैनिक १० घण्टा र सुक्खा याममा ४ घण्टामात्र लोडसेडिङ हुनेछ।
चार वर्षमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका चार आयोजनाबाट पनि बिजुली उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
यो वर्ष फागुनभन्दा बाहेक अरु महिना दैनिक १३ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएको छ। लोडसेडिङ कम गर्न यस वर्ष सरकारले थर्मल प्लान्टलाई मर्मत गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
'थर्मल प्लान्ट पनि मर्मत गर्ने तयारी भैरहेको छ, त्यसबाट ३० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ,' महतले भने। विद्युत प्राधिकरण अन्तरगत हेटौंडा र दुहबीमा थर्मल प्लान्ट (डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्ने केन्द्र) छन्। थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीको लागत प्रति युनिट २२ रुपैयाँ पर्ने भएकोले प्राधिकरणले यसलाई ठूलो संकट नपरि सञ्चालन नगर्ने नीति लिएको छ।
संसदले छिटो लोडसेडिङ हटाउन निर्देशन दियो भने त्यसलाई पालना गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए। लोडसेडिङ हटाउन सबैभन्दा छिटो उपाय थर्मलप्लान्ट मात्र हो। 'थर्मल प्लान्ट राख्ने हो भने एक वर्षमै लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ,' मन्त्री महतले भने।
थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन भएको बिजुली अहिलेको जस्तो सस्तो दरमा बिक्री गर्न भने नसकिने जानकारी उर्जामन्त्रीले दिए। सस्तो मोलमा बिजुली बेच्न सरकारले ठूलोमात्रामा अनुदान दिनुपर्ने नत्र लागत मोलमै दिनुपर्ने धारणा सरकारको छ।
लोडसेडिङ हटाउने अर्को विकल्पको रुपमा सरकारले भारतबाट बिजुली ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ। भारतबाट बिजुली ल्याउन अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग प्रयाप्तप्रशारण लाइन छैन। प्रयाप्त प्रशारण लाइन बनाउन तीन वर्ष लाग्ने भएकोले त्यसपछिमात्र लोडसेडिङ कम हुने जानकारी उर्जामन्त्रीले दिए।
अहिले भारतबाट बढीमा एकसय ५० मेगावाट बिजुलीमात्र आयात गर्न सकिन्छ। सरकारले चारसय केभिएको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइन बनाइसकेपछि एकहजार दुइसय मेगावाटसम्म बिजुली भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ।
आफ्नै उत्पादनबाट बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन ६ वर्ष लाग्ने अनुमान सरकारको छ। विद्युत विकास विभागले अहिलेसम्म १३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ।
उर्जामन्त्री महतले बिजुलीको संकटलाई तत्काल समाधान गर्न थर्मल प्लान्टमै जानुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका थिए।
लेखा समितिका सदस्यहरुले बिजुलीको भयावह संकटको अवस्थामा पनि आयोजना सुरु नगर्ने र लाइसेन्समात्र ओगट्नेहरुसँग खोस्नुपर्ने सुझाव दिए। 'खोलामात्र ओगट््नेहरुसँग लाइसेन्स खोसेर क्षमतावान लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ,' सभासद् उषा गुरुङले भनिन्।
अर्का सभासद् रबिन्द्र अधिकारीले लोडसेडिङ हटाउन आयोजनाहरु बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न र प्रशारण लाइनको लागि प्रयाप्त बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई दवाव दिनुपर्ने बताए। सभासद्हरुले खिम्ती र भोटेकोशीको विद्युत खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्न समेत उर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

बैकल्पिक उपाय पेश गर्न निर्देशनः
लेखा समितिले लोडसेडिङ हटाउन सबैभन्दा सजिलो विकल्पबारे १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 'उर्जामन्त्रीबाट व्यक्त गरिएको सुझाव प्रति समितिको चित्त नबुझेकोले विकल्प सहित पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भयो,' समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले भने।
समितिले लोडसेडिङ हटाउन थर्मल प्लान्ट खरिद वा अरु विकल्प कुन उपयुक्त हुन्छ जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ। अर्को बैठकमा विद्युत विकास विभागले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएका ६ वटा आयोजनाको सम्बन्धमा समितिमा जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको छ।