अमेरिकी सरकारलाई शाहरुख खानको चासो
विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको एउटा दस्तावेजमा नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतावासले वासिङटनस्थित विदेश मन्त्रालयलाई बलिउड हिरो शाहरुख खानबारे चासो राखी घटनाको रिपोर्टिङ गरिएको भेटिएको छ।२२ फेब्रुअरी २०१० मा पठाइएको केबलमा शाहरुख खानको 'माइ नेम इज खान' फिल्मबारे उल्लेख छ।
शाहरुख खानले पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडीहरु भारतको व्यवसायिक क्रिकेट लिगमा सहभागी हुन नदिएको बारे सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेको कारण देखाउँदै भारतको शिव सेनाले सो फिल्म प्रदर्शन हुन प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको त्यसमा उल्लेख छ।
शिव सेनाले खानको फिल्मको पोस्टर जलाउने, उनको घरअगाडि प्रदर्शन गर्दै उनलाई पाकिस्तान जान भनेको पनि सो केबलमा उल्लेख छ।शुक्रबार सुरक्षा कारण केही हलमा सो फिल्म रिलिज नभए पनि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण भोलिपल्ट शनिबार रिलिज भएको रिपोर्टिङ त्यसमा गरिएको छ।
यस घटनाका सम्बन्धमा अमेरिकी दूतावासले अन्तिममा यस्तो टिप्पणी गरेको छ- विरोध प्रदर्शन र विवादका कारण औसत बलिउड फिल्मभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा खानको नयाँ फिल्मले पायो, जसले गर्दा मुम्बई र अन्य ठाउँमा फिल्म हेर्न हलमा दर्शक भरिए।
'तिब्बतीलाई पक्रेर बुझाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीले चीनबाट पैसा पाउँछन्'
चीनबाट भागेर आएका 'तिब्बतीहरुलाई पक्रेर बुझाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई चीन सरकारले पैसा दिने गरेको' दावी विकिलिक्सको एउटा दस्तावेजले गरेको छ।दिल्लीमा भएको राजनीतिक अधिकारीसँगको बैठकमा ती अज्ञात स्रोतले यस्तो बताएको त्यसमा उल्लेख छ।
सोही दस्तावेजमा बेइजिङले काठमाडौँलाई सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्न आग्रह गरेका कारण तिब्बतीहरु नेपाल पस्न गाह्रो भएको र त्यसै कारण भारत प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरुको संख्या घटेको पनि दावी गरिएको छ।
'माओवादीले भारतीय नक्सलवादीलाई हतियार बेच्छ': विकिलिक्स खुलासा
भारतीय माओवादी (नक्सलवादी) र आफूबीच वैचारिक सम्बन्ध मात्र रहेको दावी माओवादीले गरे पनि भारत सरकारले भने उनीहरुबीच वैचारिक सम्बन्ध नरही हतियार किनबेचको 'व्यवसायिक' सम्बन्धमात्र रहेको विश्वास गरेको छ। नेपाली माओवादीहरुले भारतीय माओवादी (नक्सलवादी)हरुलाई हतियार बेच्ने गरेको खुलासा विकिलिक्सद्वारा हालै जारी एउटा गोप्य दस्तावेजले गरेको छ।नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय दूतावासले १८ अप्रिल २००६ मा पठाएको 'केबल'मा भारत सरकारले त्यस्तो जानकारी दिएको उल्लेख छ। केबलमा भारत सरकार र स्वतन्त्र विज्ञहरुले नक्सलवादीहरुले केही हतियार नेपाली माओवादीबाट खरिद गरेको उल्लेख गर्दै भारतको सरकारको यस्तो धारणा उल्लेख गरेको छ- '(उनीहरुबीचको) सम्बन्ध व्यवसायिक हो, वैचारिक हैन'
नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले यो जानकारी वासिङटनस्थित विदेश मन्त्रालयलाई पठाउँदै गर्दा नेपालमा भने माओवादी र सात दलबीच १२ बूँदे समझदारी भएर राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध आन्दोलन चर्कँदै थियो।
भारत सरकारले नेपाली माओवादी र नक्सलवादीहरु बीच कुनै महत्त्वपूर्ण 'अपरेसनल लिङ्क' नभएको पनि बताएको छ। नेपाली माओवादीहरु नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रमा खुला रुपमा आवतजावत गर्ने त्यसमा उल्लेख छ।
माओवादीलाई शरण दिएको छैन-
'माओवादी शीर्ष नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई भारतमा लामो समयसम्म वामपन्थी सहानुभूतिकर्ताहरुसित बसेको रिपोर्ट सुने पनि भारत सरकारले हामीलाई नेपाली माओवादीहरुलाई कुनै शरण नदिएकोमा आश्वस्त तुल्याएको छ र कयौँ उच्च पदका माओवादीहरु भारतीय जेलमा रहेको बताएका छन्,'- केबलमा लेखिएको छ।
सन् २००६ मा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी माओवादी र दलहरुबीच भारतको मध्यस्थतामा हुन लागेको १२ बूँदे समझदारीको विपक्षमा थिए। त्यतिबेला मोरियार्टीले दिल्लीसमेत पुगी १२ बूँदे समझदारी रोक्न पहल गरेका थिए।
'काठमाडौँ विमानस्थल आतंकवादी अखाडा'
सोही मितिको केबलमा भारत सरकारले काठमाडौँ र यहाँको विमानस्थल पाकिस्तानको आइएसआइ समर्थित आतंकवादीहरुको सञ्जाल सञ्चालनको केन्द्रबिन्दू बनेको तर नेपाल सरकारले त्यस विषयमा आँखा चिम्लेको गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख छ।
nagarik
0 comments:
Post a Comment