नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् आयातको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय पावर ट्रेड कर्पोरेशन (पीटीसी) बीच यही २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा यसबारे वार्ता भएको थियो ।
यसअघि गत साउनमा पनि यस विषयमा पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंमा भएको थियो । 'दीर्घकालीन रूपमा दैनिक १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर, यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै भएकाले अहिले धेरै कुरा बोल्न मिल्दैन' प्राधिकरणका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने । औसतमा १ मेवाबराबर ५ गिगावाट आवर विद्युत् हुन्छ । यसअनुसार प्रतिघण्टा ७ सय ५० गिगावाट अर्थात् वाषिर्क १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख गिगावाट आवर विद्युत् आयात गरिनेछ ।
यसपटक पहिलेको वार्ताबाट समाधान हुन नसकेका आधाजसो महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा टुङ्गो लागेको जानकारी वार्तामा सहभागी एक सदस्यले अभियानलाई दिए । दुवै पक्षको वार्ता समितिलाई छलफल भएका बुँदामाथि निर्णयले पूर्ण अधिकार नभएकाले औपचारिक रूपमा व्यवस्थापकीय तहबाट अन्तिम निष्कर्षा पुग्ने उनले बताए ।
शुक्रवार सम्पन्न वार्तामा पीटीसीका तर्फबाट टोलीको संयोजकत्व आरपी चौधरीले गरेका थिए । गत वर्ष भारतको नयाँदिल्लीमा भएको सचिवस्तरीय वार्तापछि लामो समयका लागि विद्युत् आयातको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 'भारतबाट कम्तीमा १० वर्षेखि बढीमा २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्नेबारे छलफल भएको हो,' विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन विभागप्रमुख रामचन्द्र पाण्डेयले अभियानलाई बताए, 'यसअनुसार भारतले तोकिएको परिमाणको विद्युत् हामीलाई चौबीसै घण्टा र ३ सय ६५ दिनै निरन्तर आपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।'
भारतबाट सन् २०१४ देखि विद्युत् आयात गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको हो । ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गर्नका लागि कम्तीमा ३ वर्षअघि सम्झौता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । 'त्यसैले आउँदो डिसेम्बरसम्ममा काठमाडौंमै थप दुइ चरणको वार्ता गरी यसलाई टुङ्गो लगाउने योजनामा छौं' पाण्डेयले भने ।
सोपछि चाँडै भारतसँग उक्त विद्युत् खरीद सम्झौताको तयारी गरिने पनि प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई जानकारी दएका छन् । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फ सो विद्युत् ल्याइनेछ । भारत र विश्व बैङ्कको वित्तीय सहयोगमा यो प्रसारणलाइन निर्माणको योजना बनिसकेको छ ।
खरीद गरिने विद्युत्को दर निर्धारण प्रक्रिया, भुक्तानीको शर्त तथा पद्धति, भारतले विद्युत्को आपूर्ति व्यवस्था कसरी गर्ने, सञ्चालन संयन्त्र कस्तो बनाउनेलगायतका विषयमा विशेष छलफल भएको तर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न भने बाँकी नै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार, 'सम्झौताबमोजिम १ सय ५० मेवा विद्युत् भारतले सधैं उपलब्ध गराउन सकेन भने कस्तो क्षतिपूर्ति माग गर्ने, नेपाललाई पनि सो परिमाणको विद्युत् आवश्यक नभएको अवस्थामा के गर्ने, नेपालले समयभन्दा अघि भुक्तानी गर्दा छूट र ढिलो गर्दा जरिवानाको कस्तो व्यवस्था हुने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ । यसको टुङ्गो आगामी चरणको वार्ताबाट लाग्छ ।'
भारतबाट लामो समयका लागि विद्युत् खरीदको सम्झौता गर्न लागिएकाले यसको दर अहिलेको छोटो अवधिको भन्दा धेरै सस्तो हुने पाण्डेयले बताएका छन् । अहिले भारतबाट नेपालले औसतमा प्रतियुनिट ७ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् खरीद गरिरहेको छ । 'दीर्घकालका लागि खरीद गर्न लागिएको विद्युत्को प्रतियुनिट दर बढीमा नेपाली रू. ७ भन्दा माथि पर्दैन' पाण्डेयले भने । आवश्यकता अनुसार विद्युत् खरीद परिमाण १ सय ५० मेवाबाट बढाउन वा घटाउन सकिने गरी सम्झौता हुने जानकारी उनले दिए ।
ag..
0 comments:
Post a Comment