आयल निगमले छुट्याएको बोनस बाँड्न सरकारले अनुमति नदिएपछि कर्मचारीको आन्दोलन चर्केको छ । कर्मचारीले १३ सूत्रीय माग व्यवस्थापनसमक्ष बुझाएका छन् । जीर्ण भएका डिपो मर्मत गर्नुपर्ने, डिपोमा दक्ष प्राविधिक नियुक्त गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम र प्रज्वलनशील ऐन ल्याउनुपर्ने, बरौनीबाट तेल ल्याउन नहुने लगायत माग पनि राखेका छन् । कर्मचारीका मागबारे व्यवस्थापन र कर्मचारीका प्रतिनिधि संगठनहरूबीच बुधबार बेलुका अबेरसम्म वार्ता जारी थियो ।
निरन्तर घाटामा गएको संस्था आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा नाफामा गएपछि उक्त वर्ष बोनस दिने निर्णय गरेकाले निगम विवादमा छ । उक्त वर्ष निगमले करिब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । नाफामध्ये करिब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनस दिइने उल्लेख भएपछि अन्य वर्षमा घाटामा गएको संस्थाले बोनस दिन नपाउने भन्दै सरकारले रोक लगाएको थियो । निगममा ९८ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । 'सरकारी स्वामित्वमा रहेका कर्मचारीले यसरी वितरण ठप्प गर्नु सरकार असफल भएसरह हो,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका रामचन्द्र सिंखडाले भने, 'उनीहरूको आफ्नो विवादका कारण उपभोक्तालाई अप्ठेरो पार्नु अराजकता हो ।'
बोनस वितरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सञ्चित नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूले बोनस वितरण गर्न नपाउने भन्दै सरकारलाई पत्र काटिसकेको छ । निगम सञ्चालक समितिले बोनस नदिने जनाइसकेकाले यसमा केही भन्नु नपर्ने अख्तियारद्वारा हालै जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निगमको सञ्चित नोक्सानी करिब ११ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । निगमले केही महिनाअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पनि १ अर्ब नोक्सान हुने भन्दै भाउ बढाउन सरकारलाइ दबाब दिएको थियो । करिब १ महिनाअघि सरकारले ८० करोड रुपैयाँ सहयोग दिनुका साथै भाउ बढाउने अनुमतिसमेत दिएको थियो ।
आयल निगमले छुट्याएको बोनस बाँड्न सरकारले अनुमति नदिएपछि कर्मचारीको आन्दोलन चर्केको छ । कर्मचारीले १३
0 comments:
Post a Comment